वन विभाग के 3,630 कर्मचारियों के लिए खुला बड़ा रास्ता! 10 साल से अधिक सेवा देने वालों के समायोजन और सेवा नियमों पर शासन की सहमति !
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छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वर्षों से कार्यरत हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। विभाग ने 3,630 कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के पदों के सृजन तथा कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त नियम लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अभिमत प्राप्त होने के बाद अब प्रस्ताव को बजटीय स्वीकृति दिलाने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।
20 मई 2026 को जारी विभागीय पत्र के अनुसार वन विभाग में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं तदर्थ कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी के 966 पद और चतुर्थ श्रेणी के 2,664 पद, कुल 3,630 पद स्वीकृत करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके साथ ही कर्मचारियों की भर्ती, सेवा शर्तों और समायोजन को व्यवस्थित करने के लिए “वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2024” लागू करने की पहल भी की जा रही है।
विभागीय दस्तावेजों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करते हुए वित्त विभाग ने बताया कि इसकी अनुमानित वार्षिक लागत 42.11 करोड़ रुपये होगी, जिसे नवीन मद अथवा पूरक बजट में शामिल कर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने भी प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करते हुए लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए पद स्वीकृति और सेवा नियम लागू करने के पक्ष में अभिमत दिया है।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि विभाग में 1 जनवरी 1998 के बाद से कार्यरत और 10 वर्ष से अधिक सेवा अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के समायोजन के लिए सेवा शर्तों एवं नियमों का प्रारूप तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
वन विभाग के उप सचिव द्वारा जारी इस पत्र को विभाग के हजारों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से स्थायी व्यवस्था और सेवा सुरक्षा की मांग कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि शासन स्तर पर चल रही यह प्रक्रिया भविष्य में उनके सेवा हितों को मजबूत आधार प्रदान कर सकती है।
मुख्य बिंदु
✔ 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए पहल
✔ 3,630 पदों के सृजन का प्रस्ताव
✔ 966 तृतीय श्रेणी एवं 2,664 चतुर्थ श्रेणी पद प्रस्तावित
✔ सेवा शर्त नियम, 2024 लागू करने की तैयारी
✔ वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग से सकारात्मक अभिमत
✔ 42.11 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय का अनुमान
✔ समायोजन और सेवा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह पत्र भविष्य में स्थायी एवं संगठित सेवा व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेज माना जा रहा है।
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