3 माह से वेतन नहीं, अब आर-पार की लड़ाई: नगरीय निकाय कर्मचारी 13 जुलाई को करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल*
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*सम्भाग व्यरो दुर्गा गुप्ता*
मनेंद्रगढ़/रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी, अनियमितताओं और लंबित मांगों को लेकर नवयुक्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़) ने बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। संघ ने 13 जुलाई 2026 से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।
संघ द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। कई नगरीय निकायों में कर्मचारियों को महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने समय पर वेतन देने के निर्देश तो जारी किए, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन नहीं हो रहा है।
संघ ने अपनी मांगों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान, पुरानी कटौतियों की राशि जमा कराने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतानों का निराकरण करने की मांग भी शामिल की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर कई बार शासन और विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। ऐसे में कर्मचारियों के पास आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
प्रदेशभर के नगरीय निकाय कर्मचारियों में इस घोषणा के बाद हलचल तेज हो गई है। यदि समय रहते शासन स्तर पर सकारात्मक पहल नहीं हुई तो जल प्रदाय, सफाई व्यवस्था, कर वसूली सहित नगरीय सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है।
उद्घोष न्यूज़ सवाल:
जब शासन ने हर माह समय पर वेतन भुगतान के आदेश जारी कर रखे हैं, तो फिर नगरीय निकायों के हजारों कर्मचारियों को महीनों तक वेतन के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है? आखिर जिम्मेदार कौन?
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