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November 21, 2026

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किसानों की आस या सड़क की प्यास? सिसरिंगा जलाशय विवाद ने खड़े किए प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़े सवाल!

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धरमजयगढ़ / रायगढ़: ग्राम सिसरिंगा स्थित जलाशय से भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130A) के निर्माण कार्य में हुए जल उठाव को लेकर उठाए गए सवालों पर जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता का जवाब सामने आया है। विभागीय उत्तर में पानी की मात्रा और जलकर की राशि का ब्योरा दिया गया है, जबकि अनुबंध, सहमति और क्षतिपूर्ति से जुड़े अन्य बिंदुओं को विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर बताया गया है।
​विभागीय आंकड़ों में जल उठाव और जलकर का विवरण
​जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, सिसरिंगा जलाशय से भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए डी.बी.एल. (DBL) कंपनी द्वारा सितंबर 2026 तक कुल 1,14,900.00 घन मीटर (0.115 MCM) पानी लिया गया है। विभाग ने इस उठाव पर शासकीय जलदर के तहत ₹10.50 प्रति घन मीटर तथा फरवरी 2026 से ₹15.00 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹12,39,717 का जलकर अधिरोपित किया है। इसके साथ ही विभाग का कहना है कि खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसानों को साथ-साथ जल प्रदाय भी किया गया है।
​शिकायत में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
​ग्राम सिसरिंगा से जुड़ी शिकायत में वर्ष 2024 से राष्ट्रीय राजमार्ग 129A के कार्य हेतु जलाशय से हजारों टैंकर पानी लिए जाने और जलाशय के कुछ हिस्से में मिट्टी-पत्थर डाले जाने का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अत्यधिक पानी के उपयोग से कई किसान अपनी फसल पूरी नहीं कर पाए और पेयजल स्रोतों के जल स्तर पर भी असर पड़ा। शिकायत में तीन मुख्य बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और दस्तावेज मांगे गए थे—पहला, ग्राम पंचायत सिसरिंगा से अनुमति पत्र या अनुबंध (MOU) होने तथा लोक हित में पंचायत खाते में दी गई राशि का विवरण; दूसरा, जल संसाधन विभाग धरमजयगढ़ या प्रशासन से लिखित अनुमति/अनुबंध का ब्योरा; और तीसरा, किसानों व ग्रामीणों को हुए नुकसान के बदले ग्राम विकास अनुदान या लोक हित में किए गए कार्य की जानकारी।
​अन्य बिंदुओं पर विभाग की स्थिति
​जल उठाव की मात्रा, जलकर निर्धारण और खरीफ सिंचाई के लिए जल प्रदाय की जानकारी देने के बाद विभागीय जवाब में स्पष्ट किया गया है कि शेष बिंदु इस विभाग से संबंधित नहीं हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत की सहमति, जलाशय में मिट्टी-पत्थर डालने और स्थानीय स्तर पर संभावित नुकसान की भरपाई से जुड़े पहलुओं को लेकर प्रशासनिक व अन्य संबंधित विभागों के स्तर पर स्थिति स्पष्ट किया जाना शेष है।

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