कोयला खदानों का आवंटन निरस्त हो, बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो – संतोष प्रधान !
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कांग्रेस मंडल अध्यक्ष ने आदिवासी अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और संस्कृति के संरक्षण का उठाया मुद्दा
धरमजयगढ़ – जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी धरमजयगढ़ के मंडल अध्यक्ष संतोष प्रधान ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, शिक्षा, रोजगार और अस्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाकर आदिवासी महापुरुषों के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज आज भी अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। ऐसे में केवल समारोह आयोजित करने से आदिवासी गौरव की वास्तविक स्थापना कैसे संभव है?
संतोष प्रधान ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कोयला खदानों और औद्योगिक परियोजनाओं के विस्तार से जंगल, जलस्रोत, पर्यावरण और पारंपरिक आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। विकास के नाम पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों और उनके अस्तित्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आवंटित कोयला खदानों की समीक्षा कर उनके आवंटन निरस्त करने तथा नई खदानों के आवंटन पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के ऐतिहासिक संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए 15 नवंबर को उनकी जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान और अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उन्हें वास्तविक राष्ट्रीय सम्मान तभी मिलेगा, जब उनके विचारों और आदर्शों के अनुरूप आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए संतोष प्रधान ने कहा कि आदिवासी अंचलों में कई विद्यालय बंद पड़े हैं, अनेक स्कूल और आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ग्राम पंचायतों के पास भी बुनियादी विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। उन्होंने बंद विद्यालयों को पुनः प्रारंभ करने, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, गांवों तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने तथा पंचायतों को विशेष विकास राशि प्रदान करने की आवश्यकता बताई।
संतोष प्रधान ने आदिवासी युवाओं को स्थानीय उद्योगों एवं औद्योगिक परियोजनाओं में रोजगार की प्राथमिकता देने, प्रभावित परिवारों का उचित पुनर्वास एवं मुआवजा सुनिश्चित करने तथा आदिवासी भाषाओं, लोककलाओं और पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष पहल करने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राष्ट्रीय जनजातीय अधिकार एवं विकास मिशन शुरू करने का सुझाव दिया।
अंत में संतोष प्रधान ने कहा कि आदिवासी समाज किसी राजनीतिक दल का वोट बैंक नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने वाला समाज है। जनजातीय गौरव दिवस की वास्तविक सार्थकता तभी होगी, जब आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रहे, जंगल पर उनके अधिकार कायम रहें, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त हों। आदिवासी गौरव केवल मंचों से जयघोष करने से स्थापित नहीं होगा, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और धरातल पर विकास सुनिश्चित करने से ही सच्चा सम्मान मिलेगा।
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