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November 21, 2026

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आदिवासी अस्मिता के दावे बनाम जमीनी हकीकत !

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सिसरिंगा घाट में वन संपदा को नुकसान, आदिवासी के वन अधिकार पट्टा भूमि पर बने घर के ध्वस्तीकरण का मामला; वन विभाग की जांच के बाद भी कार्रवाई की स्थिति अस्पष्ट


धरमजयगढ़ – जनजातीय गौरव, आदिवासी अस्मिता और वन संरक्षण के बड़े-बड़े संकल्पों के बीच धरमजयगढ़ के सिसरिंगा घाट से उठ रही एक गंभीर आवाज अब शासन-प्रशासन की जवाबदेही के सामने खड़ी है। हाल ही में धरमजयगढ़ में संपन्न हुए राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के भव्य आयोजन में आदिवासी संस्कृति, परंपरा, अधिकार और विकास को लेकर बड़े संदेश दिए गए। प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और भाजपा के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफलता के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन इसी धरती पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सिसरिंगा घाट में कथित एलाइनमेंट छेड़छाड़, वन संपदा को नुकसान और आदिवासी परिवार के वन अधिकार पट्टा भूमि पर बने घर को ध्वस्त किए जाने का मामला अब भी ठोस समाधान की प्रतीक्षा में है।


एक ओर मंचों से आदिवासी गौरव और उनके संवैधानिक अधिकारों की बात होती रही, तो दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर सामने आए इन आरोपों ने विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आदिवासी अधिकारों और पर्यावरणीय नियमों के वास्तविक अनुपालन को लेकर गंभीर बहस खड़ी कर दी है। सवाल केवल सड़क निर्माण का नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि विकास की प्रक्रिया में कानून, वन संपदा और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किस हद तक की गई।


भारतमाला परियोजना के एलाइनमेंट पर सवाल, वन संपदा को नुकसान की जांच में सामने आए तथ्य
धरमजयगढ़ क्षेत्र के सिसरिंगा घाट से जुड़ा भारतमाला परियोजना का मामला अब सामान्य निर्माण संबंधी विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों, डिजिटल साक्ष्यों और वन विभाग की जांच से संबंधित जानकारियों के अनुसार, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र एवं एलाइनमेंट के संबंध में कथित अनियमितताएं किए जाने के आरोप सामने आए हैं।


वन विभाग की प्रारंभिक जांच में वन भूमि पर स्थित सरकारी परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने तथा बहुमूल्य पेड़ों की कटाई अथवा हटाए जाने से संबंधित गंभीर तथ्य सामने आने की बात कही जा रही है। यदि जांच में इन तथ्यों की पुष्टि होती है, तो यह मामला केवल निर्माण एजेंसी की कार्यप्रणाली का नहीं, बल्कि वन संरक्षण से जुड़े प्रावधानों और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में जिम्मेदार संस्थाओं की भूमिका का भी होगा।
विशेष चिंता इस बात को लेकर है कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, पेड़ों की कटाई अथवा निर्धारित परियोजना क्षेत्र से अलग गतिविधि बिना सक्षम अनुमति के नहीं की जा सकती। ऐसे में सिसरिंगा घाट में कथित तौर पर हुए कार्यों की वास्तविक स्थिति, स्वीकृत नक्शे और मौके पर हुए निर्माण का तुलनात्मक परीक्षण आवश्यक हो जाता है।
आदिवासी परिवार के वन अधिकार पर चोट, पट्टा भूमि पर बना कच्चा मकान भी ध्वस्त
इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू एक आदिवासी परिवार के वन अधिकार से जुड़ा है। उपलब्ध जांच संबंधी जानकारियों और शिकायतकर्ता के दावों के अनुसार, वन अधिकार पट्टा प्राप्त भूमि पर स्थित एक कच्चे मकान को भी कथित रूप से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वन विभाग द्वारा दूसरी बार की गई जांच में इस घटना तथा अन्य सरकारी परिसंपत्तियों को हुए नुकसान से संबंधित तथ्य भी सामने आए हैं।
यदि किसी आदिवासी परिवार को विधिवत वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत भूमि का अधिकार प्राप्त है, तो उस अधिकार और उससे जुड़े कानूनी संरक्षण की अनदेखी कर की गई कार्रवाई गंभीर विषय है। वन अधिकार केवल कागज पर दर्ज भूमि का स्वामित्व या उपयोग का अधिकार नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के जीवन, आजीविका और सम्मान से जुड़ा संवैधानिक एवं वैधानिक संरक्षण है।
ऐसे में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि संबंधित परिवार को प्राप्त वन अधिकार पट्टे की स्थिति क्या थी, मकान किस परिस्थिति में और किसके निर्देश पर तोड़ा गया तथा इस कार्रवाई के लिए कोई सक्षम आदेश या वैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं।
स्वीकृत एलाइनमेंट से कितना अलग हुआ निर्माण? जवाबदेही तय होना जरूरी
भारतमाला जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजना में एलाइनमेंट का निर्धारण तकनीकी सर्वेक्षण, स्वीकृति और निर्धारित वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत किया जाता है। ऐसे में स्वीकृत एलाइनमेंट से किसी भी प्रकार का विचलन या बदलाव मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
सिसरिंगा घाट में उठे आरोपों के मद्देनजर सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि मूल स्वीकृत एलाइनमेंट क्या था, मौके पर वास्तविक निर्माण किस स्थान पर हुआ और दोनों के बीच कितना अंतर है। यदि निर्माण स्वीकृत सीमा से बाहर हुआ है, तो उसके लिए किस स्तर पर अनुमति दी गई? वन भूमि और निजी अथवा पट्टाधारी भूमि से संबंधित अनुमतियां किस आधार पर प्राप्त की गईं? इन तथ्यों को सार्वजनिक किए बिना पूरे विवाद की वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आ सकती।
वन विभाग की जांच के बाद भी कार्रवाई का इंतजार, NHAI के जवाब पर भी आपत्ति
मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वन विभाग की एक से अधिक जांचों, मीडिया रिपोर्टों और मौके के फोटो-वीडियो साक्ष्यों का हवाला दिया जा रहा है। इसके बावजूद संबंधित निर्माण एजेंसी, जिम्मेदार अधिकारियों अथवा अन्य संबंधित पक्षों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी स्पष्ट और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आने से असंतोष बना हुआ है।
शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि राइट ऑफ वे (Right of Way) की वास्तविक स्थिति दर्शाने वाले फोटो साक्ष्य उपलब्ध कराने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की ओर से दिया गया जवाब मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता। हालांकि इस संबंध में प्राधिकरण का आधिकारिक पक्ष और उसके जवाब में उल्लिखित तकनीकी तथ्यों का स्वतंत्र परीक्षण भी आवश्यक है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की जांच रिपोर्ट, NHAI के स्वीकृत नक्शे, राइट ऑफ वे की सीमांकन रिपोर्ट, निर्माण एजेंसी को जारी निर्देश और अब तक की गई कार्रवाई का विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि आरोपों और वास्तविक स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित हो सके।
आदिवासी सम्मान के दावों की कसौटी अब जमीन पर होगी
जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष और योगदान को सम्मान देने का महत्वपूर्ण अवसर हैं। लेकिन आदिवासी सम्मान की सार्थकता केवल भव्य आयोजनों, मंचीय भाषणों और राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं रह सकती। इसकी वास्तविक कसौटी उन लोगों के अधिकारों की सुरक्षा में दिखाई देनी चाहिए, जो जंगल और जमीन से अपना जीवन तथा आजीविका जोड़कर रखते हैं।
सिसरिंगा घाट का मामला इसी कसौटी पर शासन-प्रशासन की जवाबदेही को परखने वाला विषय बन गया है। एक तरफ वन संरक्षण और आदिवासी अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता के दावे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं अधिकारों और वन संपदा से जुड़े कथित उल्लंघनों की जांच तथा कार्रवाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
स्थानीय लोगों और शिकायतकर्ता की अपेक्षा है कि मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए, स्वीकृत एलाइनमेंट और वास्तविक निर्माण का तकनीकी मिलान हो, वन संपदा एवं सरकारी परिसंपत्तियों को हुए नुकसान का आकलन किया जाए तथा प्रभावित आदिवासी परिवार के अधिकारों के संबंध में न्यायसंगत निर्णय लिया जाए।
क्योंकि जनजातीय गौरव का वास्तविक अर्थ केवल आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाना नहीं, बल्कि वर्तमान में उसके जल, जंगल, जमीन, अधिकार और सम्मान की रक्षा करना भी है। सिसरिंगा घाट में उठे सवालों का जवाब अब केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई से ही मिल सकेगा।

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