सरकारी स्कूल के बच्चों के हाथों में ABVP का झंडा! राहौद में रैली में शामिल किए जाने पर उठे सवाल, शिक्षा विभाग से जवाब की मांग!
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जांजगीर-चांपा। जिले के पामगढ़ विकासखंड अंतर्गत नगर पंचायत राहौद में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की रैली में शामिल किए जाने का मामला सामने आया है। 19 नवंबर को आयोजित इस रैली में शासकीय माध्यमिक शाला के कुछ छात्र-छात्राएं हाथों में ABVP का झंडा लेकर नगर भ्रमण करते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकारी विद्यालयों की भूमिका और शिक्षा विभाग की जवाबदेही को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के बजाय संगठन की रैली में विद्यार्थी क्यों?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ABVP द्वारा निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में छात्राओं सहित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए थे। वायरल वीडियो में कुछ शासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी संगठन का झंडा लेकर रैली में दिखाई दे रहे हैं।
इस घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को किसी निजी छात्र संगठन की रैली में शामिल होने की अनुमति किसने दी? क्या विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों को रैली में भेजा गया था? क्या इसके लिए शिक्षा विभाग से कोई लिखित अनुमति या आदेश जारी किया गया था?
शिक्षा विभाग की अनुमति थी या विद्यालय स्तर पर लिया गया निर्णय?
सरकारी विद्यालयों का प्रमुख दायित्व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां संचालित करना है। ऐसे में किसी संगठन के आयोजन में शासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर पारदर्शिता और नियमों की जानकारी सामने आना आवश्यक है।
यदि विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की सहमति से रैली में भेजा गया था, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसके लिए किस स्तर पर निर्णय लिया गया। वहीं, यदि विभागीय अनुमति नहीं ली गई थी, तो विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने में किसकी भूमिका रही, इसकी जांच होनी चाहिए।
जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जवाब की अपेक्षा:
राहौद में सामने आए इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है। क्या विभाग को इस आयोजन की पूर्व जानकारी थी? क्या किसी अधिकारी ने इसकी अनुमति दी थी? क्या विद्यार्थियों की सुरक्षा और अभिभावकों की सहमति को लेकर आवश्यक प्रक्रिया अपनाई गई थी?
फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए संबंधित विद्यालय प्रबंधन, आयोजकों और शिक्षा विभाग का पक्ष सामने आना जरूरी है।
अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और विद्यार्थियों की भागीदारी को लेकर उठे सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देता है।
नोट: इस मामले में संबंधित विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षा विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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