शासन ने निकाय कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए दिए निर्देश, एक माह में बैठक कर निराकरण के आदेश*
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*संभाग व्यरो दुर्गा गुप्ता*
रायपुर। नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग द्वारा 4 जून 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस महासंघ की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए शासन ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के निराकरण के लिए एक माह के भीतर परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की जाए।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों की समस्याओं का बिंदुवार परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाए। शासन के इस कदम को कर्मचारियों की मांगों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
इधर, निकाय कर्मचारियों के बीच इस आदेश को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि शासन के निर्देशों का गंभीरता से पालन कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाता है तो लंबे समय से लंबित कई मुद्दों का निराकरण संभव हो सकेगा।
गौरतलब है कि प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं। ऐसे में शासन द्वारा जारी यह आदेश कर्मचारियों और प्रशासन के बीच संवाद स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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