ग्राम पंचायत उदउदा में वित्तीय प्रक्रिया को लेकर शिकायत, जांच पद्धति पर आपत्ति! पुनः निष्पक्ष जांच की मांग*
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धरमजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत उदउदा से संबंधित एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें पंचायत खाते से की गई वित्तीय लेन-देन प्रक्रिया को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पत्राचार के आधार पर यह विषय वर्ष 2018 से 2021 की अवधि से जुड़ा बताया गया है।
शिकायत में उल्लेख किया गया है कि उक्त अवधि में पंचायत के प्रशासनिक प्रभार की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद आय-व्यय से संबंधित कार्य संपादित किए गए। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित समयावधि में पंचायत सचिव को विधिवत प्रभार दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं बताई गई थी। इसी आधार पर वित्तीय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर प्रश्न उठाए गए हैं।
दस्तावेजों में विभिन्न विकास कार्यों—जैसे नाली निर्माण, सीसी रोड, गोठान, पहुंच मार्ग, रोपण एवं अन्य मदों—के अंतर्गत व्यय का उल्लेख है। शिकायतकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि इन कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी जांच कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए।
प्रकरण को लेकर अनुविभागीय एवं जिला स्तर पर आवेदन और पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके पश्चात प्रशासन द्वारा जांच कर निष्कर्ष घोषित किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, शिकायतकर्ता का कहना है कि जांच प्रक्रिया के दौरान उन्हें न तो सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला।
इस संबंध में जिला कलेक्टर रायगढ़ को एक स्मरण पत्र सौंपकर यह निवेदन किया गया है कि की गई जांच को शिकायतकर्ता द्वारा एकतरफा बताया जा रहा है तथा जांच में प्रयुक्त तथ्यों एवं अभिलेखों की जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि बिना सभी पक्षों को सुने निष्कर्ष निकालना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं माना जा सकता।
स्मरण पत्र में कलेक्टर से आग्रह किया गया है कि पूर्व में की गई जांच पर पुनर्विचार करते हुए पुनः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा शिकायतकर्ता को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि पुनः जांच से संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है, तो आगे विधिक विकल्प अपनाए जा सकते हैं।
ग्राम पंचायत उदउदा से जुड़ा यह मामला वर्तमान में प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत विचाराधीन बताया जा रहा है। अब जिला प्रशासन के आगामी निर्णय और कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
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