“राष्ट्रीय राजमार्ग 130Y की ज़मीन पर माफिया का कब्जा! – अवैध निर्माण बना विकास का दुश्मन, NHAI ने कलेक्टर को भेजा अल्टीमेटम”
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🛑 अवैध निर्माण बना बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग 130Y परियोजना में रोड़ा 🛑
🔥 NHAI ने कलेक्टर रायगढ़ को भेजा सख्त पत्र, तुरंत कार्रवाई की मांग 🔥
रायगढ़/धरमजयगढ़ |
उरगा-पथलगांव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130Y का निर्माण कार्य अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण की वजह से गंभीर संकट में फंसता नजर आ रहा है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इस मुद्दे को गंभीर मानते हुए कलेक्टर रायगढ़ को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
📌 क्या है मामला?
प्राधिकरण द्वारा 28 जून 2025 को भेजे गए पत्र (पत्र क्रमांक 24011/1A/PIU-Korba/Re-alignment/2025/6243) के अनुसार,
किमी 114+410 से 121+450 तक के प्रस्तावित पुनर्संरेखित मार्ग में कुछ लोगों ने बिना अनुमति अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है।
यह निर्माण कार्य ग्राम बायसी, नेहसैना व धरमजयगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित नए एलाइमेंट के भीतर हो रहा है।
🔍 NHAI की जांच में क्या सामने आया?
➡️ 28 जून को एनएचएआई के प्रतिनिधियों, भू-अर्जन अधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त निरीक्षण हुआ।
➡️ निरीक्षण में पाया गया कि तीन टीन शेड और एक पक्का पोल्ट्री शेड निर्माणाधीन हैं।
➡️ ये निर्माण राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं हैं और इनका कोई वैध स्वीकृति दस्तावेज भी नहीं मिला।
➡️ NHAI को आशंका है कि ये निर्माण मुआवजा प्राप्ति के उद्देश्य से अवैध रूप से किए जा रहे हैं।
➡️ इस स्थिति की पुष्टि के लिए फोटोग्राफ्स व वीडियो फुटेज भी पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं।
⚠️ विकास योजनाओं के साथ छलावा!
एनएचएआई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह राष्ट्रीय महत्व की सड़क परियोजना है जिसका उद्देश्य
👉 क्षेत्रीय संपर्क सुदृढ़ करना,
👉 यातायात को सहज बनाना,
👉 और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है।
लेकिन यदि ऐसे अवैध निर्माणों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई, तो यह परियोजना
❌ अनावश्यक देरी,
❌ लागत में वृद्धि,
❌ और शासन को आर्थिक क्षति का कारण बन सकती है।
📣 प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल!
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि –
➡️ क्या प्रशासन इस गंभीर मामले में शीघ्र और ठोस कार्रवाई करेगा?
➡️ क्या मुआवजा हड़पने की मंशा से हुए इन निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा?
➡️ और क्या ऐसे कृत्यों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी?
🔴 अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो यह प्रशासनिक उदासीनता का बड़ा उदाहरण बन जाएगा और विकास परियोजनाओं की साख को धक्का लगेगा।
📌 पत्र की प्रतिलिपि क्षेत्रीय अधिकारी (छ.ग.), भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़, और सलाहकार एजेंसी को भी भेजी गई है।
🛑 अब जरूरत है तत्काल, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की। वरना… राष्ट्रीय परियोजनाओं के सामने ऐसा “अवैध अवरोध” आगे चलकर विकास की रफ्तार को पूरी तरह रोक सकता है।
📍 क्या प्रशासन इस “निर्माण माफिया” के आगे झुकेगा या विकास को प्राथमिकता देगा — यह देखने वाली बात होगी!
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