November 12, 2026

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आयोजन की भव्यता के बीच गरीबों की आजीविका पर बुलडोजर !

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एक तरफ भव्य पंडाल की तैयारी, दूसरी तरफ गरीब दुकानदारों की रोजी-रोटी पर संकट!


पीपरमार चौक में सैलून दुकान ढहाई गई, हजारों का नुकसान; अन्य दुकानदार भी दुकानें समेटने को मजबूर, कार्रवाई की एकरूपता पर उठने लगे सवाल


धरमजयगढ़ – एक ओर आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस जैसे आयोजन को लेकर भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है और आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस आयोजन के इतर पीपरमार में स्थित बिरसा मुंडा चौक के आसपास वर्षों से छोटी-छोटी दुकानें संचालित कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले गरीब दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

पीपरमार चौक में दुकानों को हटाने की कार्रवाई ने छोटे व्यवसायियों के बीच चिंता, असुरक्षा और नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, पीपरमार चौक स्थित एक सैलून दुकान को ढहा दिया गया, जिससे दुकान के भीतर रखे सामान में टूट-फूट हुई और दुकानदार को हजारों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं चौक में संचालित अन्य दुकानदारों को भी दुकानें हटाने के लिए कहा गया है। दुकानें टूटने और सामान के नुकसान की आशंका से कई दुकानदार स्वयं ही अपनी दुकानें खाली करने और सामान समेटने में जुट गए हैं।
इस पूरी कार्रवाई के बीच स्थानीय लोगों और दुकानदारों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर छोटे दुकानदारों के रोजगार और उनके नुकसान की भरपाई को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? वर्षों से छोटी-छोटी दुकानें लगाकर किसी तरह परिवार चलाने वाले इन व्यवसायियों के लिए दुकान महज एक व्यावसायिक स्थान नहीं, बल्कि उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है। ऐसे में दुकानों को हटाए जाने से उनका व्यवसाय प्रभावित होना स्वाभाविक है।
मामले को लेकर कार्रवाई की एकरूपता पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर दुकानों को हटाने के लिए कौन से मापदंड निर्धारित किए गए हैं और किन दुकानों को इस दायरे में लिया जा रहा है।
एक तरफ बड़े आयोजन की भव्यता और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, तो दूसरी तरफ छोटे दुकानदारों के सामने अपने परिवार का गुजर-बसर करने की चुनौती खड़ी हो गई है। प्रभावित दुकानदारों के मन में यह डर भी बैठ गया है कि यदि उनकी स्थापित दुकानें हट गईं तो वे दोबारा कहां और कैसे अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे।
आयोजन और व्यवस्थाओं की आवश्यकता अपनी जगह है, लेकिन क्या इसकी कीमत उन गरीब दुकानदारों को अपना रोजगार गंवाकर चुकानी पड़ेगी? प्रशासन से अपेक्षा है कि वह प्रभावित दुकानदारों की स्थिति को संवेदनशीलता से समझे, कार्रवाई के स्पष्ट मापदंड सार्वजनिक करे तथा जिन दुकानदारों को हटाया जा रहा है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था और उचित राहत पर भी विचार करे। आखिर किसी भी बड़े आयोजन की सफलता तभी सार्थक मानी जाएगी, जब उसकी तैयारियों के बीच आम लोगों और गरीब परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित रह सके।

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