*सरकार जंगलों का निजीकरण करती है तो सरकार को बड़ी कीमत चुकानी होगी: केपी सिंह बुंदेला*
पन्ना: आदिवासी दलित क्रांति सेना (बुंदेलखंड) के संयोजक केपी सिंह बुंदेला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार वन अधिकार- 2006 को समाप्त करना चाहती है जिसमें आदिवासी दलित वर्ग अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है प्राइवेट सेक्टर में जंगल को जाने से महुआ, अचार, आवाला नहीं तोड़ पाएंगे जंगल में निवास करने वाले आदिवासी का जीवन यापन करना दुर्लभ हो जाएगा यह कैसी सरकार है जो अतीगरीबों के विरुद्ध काम कर रही है अगर सरकार यह कानून पारित करती है पन्ना जिले में क्रांति का आगाज होगा सरकार को भुगतना ना पड़ेगा सरकार को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी दलित वर्ग सड़कों में उतरेंगे जिसकी जिम्मेवारी शासन की होगी प्राइवेट सेक्टर में जंगल को जाने से गरीबों का मुंह का नेवला छुड़ाने का काम कर रही है जिसको आदिवासी दलित क्रांति सेना बर्दाश्त नहीं करेगी हर हाल में सरकार को विचार करना होगा जंगल को प्राइवेट सेक्टर में जाने से रोकना होगा।