घरघोड़ा: टेंडा नवापारा सोसाइटियों, सहकारिता विभाग कराएगा F.I.R.

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सोसाइटियों में धान उठाव करने के आखिरी समय में घरघोड़ा के टेंडा नवापारा, खरसिया के तिउर, लैलूंगा के केशला सोसाइटी में बड़ी मात्रा में धान की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था। भौतिक सत्यापन में भी यह बात सामने आई थी। सहकारिता विभाग ने बार बार समझाइश के बाद भी इन सोसाइटियों ने धान या राशि सरकारी खाते में जमा नहीं कराई। इसके बाद बुधवार को तिउर सोसाइटी के कर्मचारियों और ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था।

इसके बाद अब लैलूंगा के केशला व घरघोड़ा के टेंडा नवापारा के प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी है। बताया जाता हैं कि सहकारिता विभाग ने एफआईआर कराने की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दे दी है, उसे खाद्य विभाग के माध्यम से प्रशासनिक अफसरों के पास इसकी फाइल भेजी गई है। रायगढ़ में धान सोसाइटियों में घपले का मामला विधानसभा सत्र में उठा था।

सबसे पहले तमनार सोसाइटी में गड़बड़ी के बाद अपराध दर्ज किया गया था। अब तक 4 सोसाइटियों में गड़बड़ी की बात सामने आई है। बताया जाता हैं कि इन सोसाइटियों में जो धान आया था, उसे राइस मिलर को मिलिंग के लिए जाना था, लेकिन खरीदी केन्द्रों के प्रबंधकों ने उसे खुद ही बेच दिया है, और खुद ही वह राशि हजम कर ली है। घरघोड़ा के टेंडनवापारा के सोसाइटी में 7 हजार 159 क्विंटल धान नहीं मिला था, यहां पर भी 2 करोड़ 22 लाख रूपए की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया था, इसमें सोसाइटी प्रबंधक के धान जमा नहीं कराए जाने के बाद यहां पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। पिछले एक माह से सहकारिता विभाग घपले करने वाले सोसाइटियों को मनाने बुझाने में लगे हुए थे कि वह धान को जमा करा दे या उतना पैसा जमा करा ले, लेकिन सोसाइटी प्रबंधक नहीं माने। इसके बाद अब अपराधिक मामला दर्ज कर लेने की प्रक्रिया शुरु कर दिया है! सहकारिता विभाग कराएगा एफआईआर

लैलूंगा के केशला सोसाइटी में भी धान खरीदी में डेढ़ करोड़ से भी अधिक की राशि की गड़बड़ी हुई है। केशला और टेंडा नवपारा सोसाइटी में हुए गड़बड़ी के मामले में अपराध दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि प्रशासनिक और पुलिस अफसर बिलासपुर में होने वाले पीएम कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से वह फाइल प्रक्रिया में उलझी हुई है। इसे लेकर गुरुवार को दिनभर बैठकों का दौर चलता रहा। पीएम कार्यक्रम खत्म होने के बाद बताया जा रहा है कि इस मामले में प्रशासनिक अफसरों 1 से मंजूरी मिलने के बाद सहकारिता विभाग एफआईआर कराएगा।