इंदौर जिले में सीएसआर फंड से होंगे करोड़ों के विकास कार्य.

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इंदौर जिले में सीएसआर फंड से होंगे करोड़ों के विकास कार्य.

कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों को दिया गया अंतिम रूप.

इंदौर जिले में सीएसआर फंड से करोड़ों रुपये लागत के विकास कार्य करवायेंगे जायेंगे। इसके लिए 11 विभागों द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिये गये है। नगर निगम सहित अन्य विभागों द्वारा भी प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। अभी तक 11 ‍‍विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को कलेक्टर श्री आशीष सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में अंतिम रूप दिया गया। उक्त प्रस्ताव मंजूरी के लिए सीएसआर फंड तहत गठित राज्य स्तरीय समिति को भेजे जायेंगे।
इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बताया कि हमारा प्रयास है कि सीएसआर फंड के माध्यम से जिले में अधिक से अधिक विकास कार्य करवायें जाये। इस राशि का उपयोग ऐसे विकास कार्यों में किया जायेगा, जिनके लिये विभागीय मद से बजट नहीं मिलता है। बताया गया कि अभी तक जिला शिक्षा केन्द्र, सामाजिक न्याय, होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयुष विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों ने अपने प्रस्ताव दिये है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत आदि के प्रस्ताव दिये है। इसी तरह सामाजिक न्याय विभाग ने कुष्ठ रोगियों के लिए संचालित आश्रम/आवास के नवीन भवन के निर्माण तथा विभागीय संस्थाओं के भवनों के जीर्णोंद्धार, होम गार्ड ने आपदा प्रबंधन उपकरणों, रेस्क्यू वाहनों, शैड निर्माण, अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग ने छात्रावासों में लाईब्रेरी स्थापना, गद्दे/पलंग/कम्बल क्रय, खेल सामग्री, सौलर पेनल, वाटर कूलर, आयुष विभाग ने आयुष औषधालयों के लिए पंच कर्म टेबल और अन्य आवश्यक उपकरण एवं मशीनें, महिला एवं बाल विकास ‍विभाग ने आंगवाड़ी भवनों की मरम्मत, राजकीय बाल आश्रम में सौलर पेनल, नये किचन के निर्माण, नया डायनिंग हॉल, ऑफ्टर केयर सेंटर के ऐसे निराश्रित युवा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, के लिए आवास व्यवस्था, जिला पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थापित सात मटेरियल ‍रिकवरी, फैसिलिटी सेंटर को उन्नत करने, सेग्रीगेशन शैड विस्तार निर्माण, प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए वाहन आदि के प्रस्ताव तैयार किये है।