🚨 पत्थलगांव CHC बना अराजक पार्किंग का अड्डा – एम्बुलेंस फंसी, मरीज बेहाल, प्रशासन मौन 🚨

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👉 अस्पताल के भीतर रसूखदारों की गाड़ियों की भरमार, बाहर सड़क बनी जानलेवा जाम का कारण

📍 पत्थलगांव | जशपुर जिला

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पत्थलगांव, जो क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है, इन दिनों अव्यवस्थित पार्किंग, अवैध कब्जे और प्रशासनिक उदासीनता के कारण खुद एक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है।

🛑 अस्पताल नहीं, पार्किंग जोन!

अस्पताल के भीतर बने खुले परिसर को अस्पताल प्रशासन ने न तो नियोजित पार्किंग जोन में बदला, न ही बाहरी वाहनों पर कोई रोक लगाई। इसका नतीजा ये है कि—

• इमरजेंसी गेट तक पहुंचना तक मुश्किल हो गया है।
• सड़क किनारे गाड़ियों की कतार लग रही है, जिससे हर दिन भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है।
• एम्बुलेंस तक को अस्पताल में घुसने की जगह नहीं मिलती, जिससे समय पर इलाज न मिलने का गंभीर खतरा बना रहता है।

🧍‍♂️ रसूखदारों की गाड़ियों के लिए ‘विशेष’ पार्किंग

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अस्पताल परिसर के भीतर स्थानीय रसूखदार व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों की निजी गाड़ियाँ दिनभर खड़ी रहती हैं। मरीजों और एम्बुलेंस के लिए कोई समर्पित मार्ग नहीं छोड़ा गया है।

📸 दीवारें बनीं प्रचार का भद्दा चेहरा

अस्पताल की दीवारें अब एडवरटाइजमेंट पोस्टरों और निजी अस्पतालों के विज्ञापन से अटी पड़ी हैं। यह दृश्य न केवल अस्पताल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासनिक निगरानी पूरी तरह शून्य हो चुकी है।

❓ BMO साहब कहां हैं?

स्थानीय लोगों का सवाल है —
क्या बीएमओ (ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर) को ये स्थिति नजर नहीं आती?
क्या अस्पताल में तैनात अधिकारी यह सब देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं?

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⚖️ CrPC की धारा 133 के अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं?

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अनुसार, किसी सार्वजनिक स्थान पर अवरोध उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है। ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस की देरी और जानमाल की क्षति की संभावनाएं इस धारा के तहत स्पष्ट प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग करती हैं।

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✅ जनता की प्रमुख मांगे:

1. तत्काल अस्पताल परिसर में नियोजित पार्किंग जोन का निर्माण किया जाए।
2. एम्बुलेंस के लिए विशेष लेन और गेट सुनिश्चित किया जाए।
3. प्रचार सामग्री हटाकर दीवारों की स्वच्छता बहाल की जाए।
4. सीसीटीवी निगरानी और ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति की जाए।
5. धारा 133 CrPC के तहत स्थायी समाधान के लिए प्रशासनिक कार्यवाही हो।

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📣 “ये समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं, ये जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा, तो अगली दुर्घटना की जिम्मेदारी उसी की होगी।”

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