पन्ना चलानी गांव के स्कूल रोड पर राकेश पटेल का विरोध-प्रदर्शन

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पन्ना (नांदचांद): मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की ग्राम पंचायत नांदचांद के अंतर्गत आने वाले ग्राम चलनी में स्कूल जाने वाले मुख्य मार्ग की दयनीय स्थिति और अतिक्रमण के कारण बच्चों का शैक्षणिक भविष्य संकट में पड़ गया है। मुख्य रास्ते पर फैले कीचड़, मलबे और नुकीले पत्थरों के साथ-साथ मार्ग पर किए गए अवैध अतिक्रमण के चलते स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सुरक्षा और रास्तों की बदहाली के चलते बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे स्कूल में छात्रों की उपस्थिति शून्य (0) हो गई है।मामले की गंभीरता को देखते हुए सरसी के समाजसेवी श्री राकेश पटेल ने ग्रामीणों के साथ स्वयं मौके पर पहुंचकर बदहाल सड़क का निरीक्षण किया और प्रशासनिक उपेक्षा पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया।

कीचड़,अतिक्रमण और प्रशासनिक चेतावनियां

रास्ते पर अवैध कब्जा और संकरा मार्ग: स्कूल की ओर जाने वाला मार्ग खेतों के बीच से होकर गुजरता है। रास्ते की जमीन को दबाकर खेतों की ‘बारी’ (बाड़) लगा दी गई है, जिससे मार्ग अत्यंत संकरा और जानलेवा बन चुका है।
शिक्षार्थियों की उपस्थिति शून्य: कीचड़युक्त रास्ते और नुकीले पत्थरों के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और शाला में उपस्थिति शून्य हो चुकी है।
समाजसेवी की अगुवाई में निरीक्षण: समाजसेवी राकेश पटेल (सरसी) ने ग्रामीणों के साथ रास्ते का जायजा लिया और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।

कलेक्टर/तहसील कार्यालय के घेराव की चेतावनी: ग्रामीणों और समाजसेवी राकेश पटेल ने स्पष्ट किया है कि यदि समय-सीमा के भीतर सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने हेतु ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो समस्त ग्रामवासी तहसील व कलेक्टर कार्यालय (पन्ना) का घेराव करेंगे तथा उग्र आंदोलन व चक्काजाम करने के लिए विवश होंगे।

ग्रामवासियों की प्रमुख मांगें

क्रमांक	प्रमुख मांग
1.	स्कूल जाने वाले रास्ते से खेतों और ‘बारी’ का अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए।
2.	बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए तत्काल प्रभाव से सड़क का निर्माण व मरम्मत कार्य शुरू हो।
3.	सुचारू आवागमन बहाल कर स्कूल में शैक्षणिक माहौल पुनः स्थापित किया जाए।

प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने की मांग

ग्रामवासियों एवं नेतृत्वकर्ता समाजसेवी राकेश पटेल (सरसी) ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने इस जनहित के विषय पर तुरंत संज्ञान नहीं लिया, तो भविष्य में होने वाले किसी भी उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और प्रशासनिक असंतोष की संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।