ईपीएस–जीपीएफ कटौती की राशि खातों में जमा नहीं, कर्मचारी संघ ने सरकार को लिखा पत्र
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संभाग ब्यूरो दुर्गा गुप्ता
छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से ईपीएस व जीपीएफ की कटौती तो नियमित रूप से की जा रही है, लेकिन वर्षों बाद भी यह राशि उनके संबंधित खातों में जमा नहीं कराई जा रही है। इस गंभीर समस्या को लेकर नवयुवक अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़) ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश सोनी ने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश के कई नगरीय निकायों में 4 से 5 वर्षों से कर्मचारियों की ईपीएस और जीपीएफ कटौती लंबित है। वेतन से राशि काटे जाने के बावजूद ईपीएस प्राण नंबर खाते और जीपीएफ खाते में जमा नहीं होने से कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पत्र में बताया गया है कि नगर निगम राजनांदगांव एवं नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ सहित अन्य निकायों के कर्मचारियों ने इस संबंध में अपने-अपने निकाय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
संघ ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से मांग की है कि सभी नगरीय निकायों को निर्देशित कर कर्मचारियों की ईपीएस एवं जीपीएफ कटौती की राशि शीघ्र संबंधित खातों में जमा कराई जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा और वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
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