छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण नही किये जाने से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठा पंचायत सचिव संघ… पंचायत सचिवों के हड़ताल में बैठने से ग्रामीण स्तर के होने वाले विकासकार्यों में लग सकता है ब्रेक….
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पंचायत सचिव संघ नेछत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा पंचायत सचिव संघ काशासकीयकरण नही किये जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठा पंचायत
सचिव संघ ग्रामीण स्तर में होने वाले विकास कार्यों में लग सकता है ब्रेक पंचायत सचिव संघ ने अपने ज्ञापन के पत्र – मोदी की गारंटी पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ शासन मोदी गारंटी पुरा नही करने के कारण दिनांक 17/03/2025 को विधानसभा घेराव एंव 18/03/2025 से जनपद मुख्यालय में अनिश्चितकालिन हडताल एवं 01/04/2025 को मंत्रालय घेराव किये जाने की सुचना बावत्।
विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुए चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है।
इस संबंध में दिनांक 17-07-2004 को स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री तथा घोषणापत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की गरिमामी उपस्थिति के बीच सभी पंचायत सचिवों के शासकीयकरण करने का भरोसा देते हुये मुख्यमंत्री के द्वारा मोदी की गांरटी को पुरा करने हेतू तत्काल कमेटी गठन करने की घोषणा करते हुए तुरन्त शासकीयकरण करने भरोषा दिया गया।
घोषणा अनुरूप 16 जुलाई 2004 को पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु उल्लेख किया गया था उक्त आदेश के परिपालन में कमेटी द्वारा पंचायत सचिवों को शासकीयकरण के सबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है जिस पर पंचायत सचिवों को पुर्ण आशा एवं विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जाएगा किन्तु बजट में नहीं जाने एवं इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पुरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुब्ध एवं आक्रोशित है।इसलिये प्रदेश पंचायत सचिव संघ के द्वारा दिनाक 10/00/2023 को धर्मगगरी कवर्धा में बैठा कर निर्णय लिया गया कि दिनाक 17/03/2025 को प्रदेश के समस्त सचिवो द्वारा विधानराना घेराव 18/03/2025 से ब्लाक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल तथा 01/04/2025 को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया गया है।
पत्थलगांव पंचायत सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष टिपेन्द्र नारायण यादव ने बताया कि पंचायत सचिवों का राज्य शासन ध्यान नही दे रहा है। जिसके कारण हमारे सचिव अपने आप को असहाय महसूस कर रहे है। जबकि हम पंचायत सचिवों को ये पूर्ण आशा था कि मोदी की गारंटी से हमारा शासकीयकरण निश्चित हो जाएगा पर एसा होता नही देखे जाने पर हम सब को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने आगे आना पड़ा है।
पंचायत सचिव संघ के संरक्षक रामदुलार ने कहा कि पहले जनपद सदस्य का चुनाव में महीनों तक ब्यस्त रहे और अब हमारे हक की आवाज को उठाने हने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठना पड़ा है जिसके कारण गाँव के विकास पे ब्रेक लगेगा राज्य सरकार को अविलंब फैशला लेते हुए पंचायत सचिवों के जायज मांग को मानते हुए शासकीयकरण करना चाहिए।
पंचायत सचिव संघ के संरक्षक अरुण शाह ने कहा पंचायत सचिवों को हर बार अनसुना किया जाता रहा है आखिर हम सचिवो को कब शासकीयकरण किया जाएगा हमारे घर परिवार के लोगो की चिंता कौन करेगा हम अपने परिवार के लोगो को कब तक ढांढस बंधाते रहे शासकीयकरण को लेकर।
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